कधीकधी संपूर्ण वर्षाभरातल्या सगळ्याच घडामोडींवर एखाद्याच घटनेचा मोठा प्रभाव पडलेला
असतो. मागच्या वर्षी २०१४मध्ल्या बऱ्याचशा घडामोडी देशातल्या निवडणुकांशी जोडलेल्या
होत्या. पण यावर्षी मात्र देशभरातल्या विविध क्षेत्रातल्या घटनांवरती स्त्रीवादी
विचारांचा मोठा प्रभाव पडल्याचं ठळकपणे लक्षात आलं. गेल्या महिन्यात शबरीमला
देवळाविरुद्ध उभी राहिलेली 'हॅपी टू ब्लीड' मोहिम आणि नंतर शिंगणापूरला शनिमंदिराच्या
चौथऱ्यावर एक मुलगी गेल्यावर झालेला गदारोळ यानिमित्ताने महिलांनी सांस्कृतिक परिसर
चांगलाच दणाणून सोडला. पण त्याच्याही आधी वर्षभर अनेक क्षेत्रांमध्ये महिलांच्या संघटित
विद्रोहाचे धुमारे फुटताना दिसत होते. मुख्य म्हणजे या सगळ्या उठावात सर्वसामान्य स्त्रिया
सहभागी झाल्या. येणारं वर्ष किंवा येणारा काळ महिलांसाठी आव्हानात्मक असेल पण या
आव्हानांचा मुकाबला करताना आत्मसन्मानासाठी आम्ही प्रसंगी उठावही करू शकतो, हे सरत्या
वर्षात असंख्य मायलेकींनी दाखवून दिलं आहे.
सरत्या वर्षाला निरोप देताना काय मागे राहिलं याची उजळणी करायची ठरवली तर, या
वर्षात सर्व स्तरांतल्या महिलांमध्ये आलेली जागृती आणि त्यांनी फडकवलेलं बंडाचं निशाण ही
ठळक खूण दिसेल, जी येत्या अनेक वर्षांत उग्र होत जाणार आहे...
निरुद्देश भटकण्याची मोहीम
मुंबईतील महिलांच्या सुरक्षिततेच्या कल्पना वास्तव आणि गरजा यांच्याविषयी २०१० मध्ये
शिल्पा फडके, शिल्पा रानडे आणि समीरा खान या तीनजणींनी 'जेन्डर अँड स्पेस' प्रकल्पाच्या
अंतर्गत एक अभ्यास केला होता. त्यात असे दिसून आले होते की रस्त्यावर पुरेसे दिवे नसणे,
सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचा अभाव आणि महिलांच्या हिंडण्या फिरण्यावर असलेली सामाजिक बंधने
अशा कारणांमुळे बहुसंख्य महिलांना मोकळेपणा वाटत नाही. तसेच, जितक्या जास्त महिला
वेगवेगळ्या वेळी सार्वजनिक ठिकाणी दिसतील तितके इतर महिलांना घराबाहेर जास्त सुरक्षित
वाटते. दिल्लीतील निर्भया बलात्कार घटनेला १६ डिसेंबर २०१४ रोजी दोन वर्षं झाल्याच्या
निमित्ताने या तिघींनी 'व्हाय लॉयटर' ही एक ऑनलाइन मोहीम सुरू केली. १६ डिसेंबर ते १
जानेवारी या काळात एकटीने अथवा इतर महिलांसोबत दिवसाच्या कोणत्याही प्रहरी,
विशेषकरून सातच्या नंतर बाहेर पडायचं आणि त्याचं छायाचित्र फेसबुक व ट्विटरवर शेअर
करायचं. पुरुष जसे सहज फिरायला बाहेर पडतात, तसं मुली/महिलांनी बाहेर पडावं, अशी
कल्पना होती. या मोहिमेला केवळ मुंबईतूनच नव्हे तर जगभरातून उत्साहाने प्रतिसाद मिळाला.
मुख्य म्हणजे, १ जानेवारीनंतर ही मोहीम विरून गेली नाही, तर अनेक ठिकाणी बायकांनी
निरुद्देश भटकायला निघण्यासाठी प्रत्यक्ष भेटून गट सुरू केले. तेव्हापासून बंगलोर, गुरगाव आणि
मुंबईत देखील आता अनेक तरूण मुली सातत्याने एकत्र जमत आहेत. कधी त्या रस्त्यावरच्या
लहानशा टपरीवर उभ्या राहून चहा घेतात, एखाद्या बागेत रात्री झोपण्यासाठी जमतात आणि
रस्त्यांवर निरुद्देश भटकण्याचा, कारणांशिवाय सार्वजनिक जागी मोकळेपणाने वावरण्याचा हक्क
प्रस्थापित करतात.
विमेन फाइट बॅक
सार्वजनिक ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न हा सगळ्या वयाच्या मुलींना किती
महत्त्वाचा वाटतो, ते मला धारावीतल्या मुलींना भेटल्यावर जाणवले. इथल्या काही शाळकरी
मुलींनी 'तेक्नोव्हेष्ण' नावाच्या अंतरराष्ट्रीय प्रकल्पात भाग घेऊन महिलांसाठी 'विमेन फाइट
बॅक' नावाचे मोबाईल अॅप बनवले आहे. त्याचा उपयोग संकटात सापडलेल्या महिलेला आपल्या
मित्रमैत्रिणीपर्यंत माहिती पोचवण्यासाठी किंवा मदतीसाठी लोक जमा करण्यासाठी होऊ
शकतो. त्याशिवाय वाचन आणि गणित शिकण्यासाठी मदत व्हावी म्हणून 'पढाई मेरा हक'
नावाचे अॅपसुद्धा त्यांनी बनवलेले आहे. वस्तीत पाणी येण्याची वेळ समजावी, पाण्याचा नंबर
लावता यावा, त्यामुळे नळावरची भांडणे टाळता यावीत आणि बायकांचा वेळ वाचवा याकरिता
'पानी है जीवन' हे आणखी एक अॅप तयार केले आहे. आपले प्रश्न समजून घेऊन त्यावर
तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने मात करण्याची त्यांची वृत्ती मला फारच आकर्षक वाटली.
रक्तस्राव गंदा नही होता
'इंडियाज डॉटर' ही दिल्लीतल्या सामूहिक बलात्काराच्या घटनेशी संबंधित डॉक्युमेंटरी
दाखवली जावी की नाही, ह्या प्रश्नामुळे मार्च महिना गाजला होता. विविध स्त्रीवादी
संस्थांनी वेगवेगळ्या भूमिका घेतल्या पण सर्वसामान्य महिलांनी आणि पुरुषांनीही सोशल
मिडियाच्या मदतीने हा माहितीपट पाहिला. त्यावर चर्चा केली आणि त्यावर बंदी
घालण्याचा सरकारी निर्णय अयोग्य असल्याचे दाखवून दिले.
त्याच सुमारास जामिया मिलीया इस्लामिया युनिव्हर्सिटीतील विद्यार्थिनींनी 'pads
against sexism' या नावाची अभिनव मोहीम सुरू केली होती. सॅनिटरी पॅडवरती महिलांवर
होणाऱ्या हिंसेच्या विरोधात संदेश लिहून ती पॅडस् रस्तोरस्ती त्यांनी झाडे, खांब, फलक अशा
ठिकाणी चिकटवली होती. या मोहिमेला देखील मोठा प्रतिसाद मिळालेला होता. अनेक
पुरुषांनी देखील 'माहवारी का रक्तस्राव गंदा नहीं होता बल्कि आपकी सोच गंदी है',
'दिल्ली की सड़कों पर महिलाओं का भी हक है', 'माहवारी होना सामान्य बात है, पर
दुष्कर्म नहीं' असे संदेश लिहिलेल्या सॅनिटरी पॅडसोबत फोटो काढून ते फेसबुक वरती लावले होते.
अत्याचारांचा जाहीर उच्चार
'ब्रेकथ्रू' या अंतर राष्ट्रीय संस्थेने भारतातल्या विविध शहरांत केलेला सर्वेक्षणाचा अहवाल
प्रकाशित झाला आणि ८३.५% महिलांनी बसथांबे आणि रेल्वे स्टेशन्सवर देखील असुरक्षित वाटत
असल्याचे सांगितले आहे, अशी माहिती उजेडात आली. ५२ टक्के मुलींनी टक लावून पाहणे, ३९%
मुलींनी चिमटे काढले जाणे, धक्के मारले जाणे इ बाबींचा आणि २९ % मुलींनी पाठलाग केला
जाण्याचा त्रास झाल्याचे सांगितले होते. यानंतर मे महिन्यापासून 'ब्रेकथ्रू' संस्थेतर्फे या
सर्व्हेवर आधारित मुद्द्यांविषयी जनजागृती मोहीम सुरू करण्यात आली.
मुस्लिम महिलांची मोहीम
बऱ्याच आफ्रिकन देशांत महिलांच्या योनीचा काही भाग कापण्यात येतो, ही माहिती
अनेकांच्या ऐकिवात देखील नसते. पण नायजेरियात या प्रथेवर कायद्याने बंदी घातल्याची
बातमी प्रकाशीत झाली आणि त्यानिमित्ताने आलेल्या लेखांतून आपल्या देशातही अशी प्रथा सुरु
असल्याचे अनेकांना समजले. बोहरा मुस्लिम समाजातील मुंबईतील काही महिलांनी या प्रथेविरुद्ध
मोहीम उभारली आहे. जनहित याचिका देखील दाखल केली आहे, हे कळल्यावर अनेकांनी
त्याविषयी अधिक माहिती त्यांच्या वेबसाईट वरून मिळवली.
अनौक नावाच्या एका कपड्यांच्या ब्रॅण्डने 'बोल्ड इज ब्युटीफुल' या शीर्षकाने काही
जाहिराती केल्या. त्यात अनेक यशस्वी महिलांनी भाग घेतला होता. शिवाय एकटीने मुलीला
वाढवणारी आई, लेस्बियन मैत्रिणी अशी उदाहरणे देणाऱ्या काही जाहिराती होत्या.
त्यातल्या समलैंगिकतेचा उल्लेख करणारी जाहिरात खूपच गाजली होती. त्या जाहिरातीला
मोठा सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला होता. समलैंगिकता ह्या मुद्द्याकडे आजची पिढी तरी
तिरस्काराने पाहत नाही, हेच विविध माध्यमांतून व्यक्त झालेल्या मतांमधून यावेळी दिसले.
जाचक नियमांचा 'पिंजरातोड'
दिल्लीत अनेक विद्यापीठांची होस्टेल्स आहेत. मुलींच्या वसतिगृहात विशेषत: १६ डिसेंबर
२०१२ला घडलेल्या सामूहिक बलात्काराच्या घटनेनंतर मुलींच्या सुरक्षिततेच्या कारणाखाली अनेक
जाचक निर्बंध लादले गेले आहेत. त्यामुळे मुलींना वाचनालये, प्रयोगशाळा अशा सुविधांचाही
उपयोग करता येत नाही आणि शिक्षणाच्या मुलभूत हक्कांवर गदा येते आहे. एकप्रकारे समाजातील
पितृसत्ताक व्यवस्थेचे प्रतिबिंबच या नियमांतून दिसून येते, असे अनेक विद्यार्थिनींना वाटते.
या निर्बंधांविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी आणि विमेन्स कमिशनने यात लक्ष घालावे या
मागणीसाठी त्यांनी ऑगस्ट महिन्यात 'पिंजरातोड' मोहीम सुरू केली. या मोहिमेत आता
देशभरातील हजारो मुली सामील होत आहेत. .
याच सुमारास 'अक्षरा' या मुंबईतल्या संस्थेशी जोडलेल्या तरूण मुलींनी पुढाकार घेऊन वृत्तपत्रे
वाचण्यासाठी असलेल्या मोफत वाचनालयात जाण्याची पुरुषांची मक्तेदारी मोडून काढली. अशा
मोफत वाचनालयात स्त्रियांनीदेखील जाण्याची मोहीम त्यांनी सुरु केली. त्याला आजही विविध
वस्त्यांमध्ये चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे.
मंदिर प्रवेश
नोव्हेंबर महिना स्त्रीवादी विचारांनी केलेल्या कृतींनी आणि त्याला मिळणाऱ्या पाठिंब्याने
भारलेला होता! निकिता आझाद ह्या कोलकात्याच्या मुलीने शबरीमला देवस्थानच्या प्रमुखाने
महिलांना देवळात प्रवेशाला बंदी चा नियम कायम ठेवण्याचा निर्णय कायम केल्याचा निषेध
म्हणून Happy to bleed मोहीम सुरू केली. त्यापाठोपाठ शिंगणापूरला शनीच्या चौथऱ्यावर
एका मुलीने पाय रोवला. त्यामुळे देवाला दुधाची अंघोळ घातली गेली.
राइट टू पी
बीबीसीकडून जगातल्या १०० प्रेरणादायक महिलांची जी यादी प्रकाशित झाली, त्यात मुमताज
शेखचा गौरव पूर्ण उल्लेख आहे. नोव्हेंबरमध्ये मुमताजच्या अनेक मुलाखती प्रसिद्ध झाल्या आणि
'राइट टू पी' मोहीम जास्त लोकांपर्यंत पोचली. गेल्या तीन-चार वर्षांपासून 'कोरो' या
संस्थेशी जोडलेल्या मुमताज शेख आणि सुप्रिया या दोन मैत्रिणी मुंबईत स्त्रियांसाठी मुताऱ्या
मिळाव्यात याकरिता लढा उभारत होत्या. मुंबईतल्या घराबाहेर पडून काम करणाऱ्या
महिलांना स्वच्छ आणि सुरक्षित स्वच्छतागृह उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे दिवसभर कमीत कमी पाणी
फिन काम करत अनेक महिलांनी मूत्रमार्गाच्या आजारांना तोंड दिले. आजही अनेक महिलांना हा
त्रास सहन करावा लागतो. मुंबईत घराबाहेर पडून काम करणाऱ्या महिलांची संख्या जरी
वाढली असली तरी महिलांसाठी एकही मुतारी मुंबईत नव्हती. महिला व पुरुष दोघांसाठी
असलेली जी जोडलेली सार्वजनिक स्वच्छतागृह असतात, त्यांची स्वच्छता आणि सुरक्षितता अवस्था
अतिशय वाईट असते. अनेकदा महिलांचा विभाग पुरुषच वापरतात किंवा तिथे पाणी उपलब्ध
नसते. तरीही स्वच्छतागृह वापरण्यासाठी महिलांना दोन ते पाच रुपयांपर्यंत कितीही शुल्क
द्यावे लागत असे. पण या सगळ्या अन्याया विरुद्ध आता मुंबईतल्या ३५ स्वयंसेवी संस्था एकत्र
आल्या आहेत. या विषयावर 'मिळून साऱ्याजणी' मासिकामार्फत केलेल्या जनहित याचिकेवर
निकाल देताना हायकोर्टाने राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना महिलांसाठी स्वच्छ
आणि सुरक्षित स्वच्छतागृह बांधायचे आदेश दिले आहेत. बजेटमध्येही काही तरतुदी केल्या गेल्या
आहेत. त्या अमलात येण्यासाठी अजून खूप रेटा लावावा लागणार आहे. पण चळवळीला मिळणारा
पाठिंबा नक्की वाढतो आहे.
असतो. मागच्या वर्षी २०१४मध्ल्या बऱ्याचशा घडामोडी देशातल्या निवडणुकांशी जोडलेल्या
होत्या. पण यावर्षी मात्र देशभरातल्या विविध क्षेत्रातल्या घटनांवरती स्त्रीवादी
विचारांचा मोठा प्रभाव पडल्याचं ठळकपणे लक्षात आलं. गेल्या महिन्यात शबरीमला
देवळाविरुद्ध उभी राहिलेली 'हॅपी टू ब्लीड' मोहिम आणि नंतर शिंगणापूरला शनिमंदिराच्या
चौथऱ्यावर एक मुलगी गेल्यावर झालेला गदारोळ यानिमित्ताने महिलांनी सांस्कृतिक परिसर
चांगलाच दणाणून सोडला. पण त्याच्याही आधी वर्षभर अनेक क्षेत्रांमध्ये महिलांच्या संघटित
विद्रोहाचे धुमारे फुटताना दिसत होते. मुख्य म्हणजे या सगळ्या उठावात सर्वसामान्य स्त्रिया
सहभागी झाल्या. येणारं वर्ष किंवा येणारा काळ महिलांसाठी आव्हानात्मक असेल पण या
आव्हानांचा मुकाबला करताना आत्मसन्मानासाठी आम्ही प्रसंगी उठावही करू शकतो, हे सरत्या
वर्षात असंख्य मायलेकींनी दाखवून दिलं आहे.
सरत्या वर्षाला निरोप देताना काय मागे राहिलं याची उजळणी करायची ठरवली तर, या
वर्षात सर्व स्तरांतल्या महिलांमध्ये आलेली जागृती आणि त्यांनी फडकवलेलं बंडाचं निशाण ही
ठळक खूण दिसेल, जी येत्या अनेक वर्षांत उग्र होत जाणार आहे...
निरुद्देश भटकण्याची मोहीम
मुंबईतील महिलांच्या सुरक्षिततेच्या कल्पना वास्तव आणि गरजा यांच्याविषयी २०१० मध्ये
शिल्पा फडके, शिल्पा रानडे आणि समीरा खान या तीनजणींनी 'जेन्डर अँड स्पेस' प्रकल्पाच्या
अंतर्गत एक अभ्यास केला होता. त्यात असे दिसून आले होते की रस्त्यावर पुरेसे दिवे नसणे,
सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचा अभाव आणि महिलांच्या हिंडण्या फिरण्यावर असलेली सामाजिक बंधने
अशा कारणांमुळे बहुसंख्य महिलांना मोकळेपणा वाटत नाही. तसेच, जितक्या जास्त महिला
वेगवेगळ्या वेळी सार्वजनिक ठिकाणी दिसतील तितके इतर महिलांना घराबाहेर जास्त सुरक्षित
वाटते. दिल्लीतील निर्भया बलात्कार घटनेला १६ डिसेंबर २०१४ रोजी दोन वर्षं झाल्याच्या
निमित्ताने या तिघींनी 'व्हाय लॉयटर' ही एक ऑनलाइन मोहीम सुरू केली. १६ डिसेंबर ते १
जानेवारी या काळात एकटीने अथवा इतर महिलांसोबत दिवसाच्या कोणत्याही प्रहरी,
विशेषकरून सातच्या नंतर बाहेर पडायचं आणि त्याचं छायाचित्र फेसबुक व ट्विटरवर शेअर
करायचं. पुरुष जसे सहज फिरायला बाहेर पडतात, तसं मुली/महिलांनी बाहेर पडावं, अशी
कल्पना होती. या मोहिमेला केवळ मुंबईतूनच नव्हे तर जगभरातून उत्साहाने प्रतिसाद मिळाला.
मुख्य म्हणजे, १ जानेवारीनंतर ही मोहीम विरून गेली नाही, तर अनेक ठिकाणी बायकांनी
निरुद्देश भटकायला निघण्यासाठी प्रत्यक्ष भेटून गट सुरू केले. तेव्हापासून बंगलोर, गुरगाव आणि
मुंबईत देखील आता अनेक तरूण मुली सातत्याने एकत्र जमत आहेत. कधी त्या रस्त्यावरच्या
लहानशा टपरीवर उभ्या राहून चहा घेतात, एखाद्या बागेत रात्री झोपण्यासाठी जमतात आणि
रस्त्यांवर निरुद्देश भटकण्याचा, कारणांशिवाय सार्वजनिक जागी मोकळेपणाने वावरण्याचा हक्क
प्रस्थापित करतात.
विमेन फाइट बॅक
सार्वजनिक ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न हा सगळ्या वयाच्या मुलींना किती
महत्त्वाचा वाटतो, ते मला धारावीतल्या मुलींना भेटल्यावर जाणवले. इथल्या काही शाळकरी
मुलींनी 'तेक्नोव्हेष्ण' नावाच्या अंतरराष्ट्रीय प्रकल्पात भाग घेऊन महिलांसाठी 'विमेन फाइट
बॅक' नावाचे मोबाईल अॅप बनवले आहे. त्याचा उपयोग संकटात सापडलेल्या महिलेला आपल्या
मित्रमैत्रिणीपर्यंत माहिती पोचवण्यासाठी किंवा मदतीसाठी लोक जमा करण्यासाठी होऊ
शकतो. त्याशिवाय वाचन आणि गणित शिकण्यासाठी मदत व्हावी म्हणून 'पढाई मेरा हक'
नावाचे अॅपसुद्धा त्यांनी बनवलेले आहे. वस्तीत पाणी येण्याची वेळ समजावी, पाण्याचा नंबर
लावता यावा, त्यामुळे नळावरची भांडणे टाळता यावीत आणि बायकांचा वेळ वाचवा याकरिता
'पानी है जीवन' हे आणखी एक अॅप तयार केले आहे. आपले प्रश्न समजून घेऊन त्यावर
तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने मात करण्याची त्यांची वृत्ती मला फारच आकर्षक वाटली.
रक्तस्राव गंदा नही होता
'इंडियाज डॉटर' ही दिल्लीतल्या सामूहिक बलात्काराच्या घटनेशी संबंधित डॉक्युमेंटरी
दाखवली जावी की नाही, ह्या प्रश्नामुळे मार्च महिना गाजला होता. विविध स्त्रीवादी
संस्थांनी वेगवेगळ्या भूमिका घेतल्या पण सर्वसामान्य महिलांनी आणि पुरुषांनीही सोशल
मिडियाच्या मदतीने हा माहितीपट पाहिला. त्यावर चर्चा केली आणि त्यावर बंदी
घालण्याचा सरकारी निर्णय अयोग्य असल्याचे दाखवून दिले.
त्याच सुमारास जामिया मिलीया इस्लामिया युनिव्हर्सिटीतील विद्यार्थिनींनी 'pads
against sexism' या नावाची अभिनव मोहीम सुरू केली होती. सॅनिटरी पॅडवरती महिलांवर
होणाऱ्या हिंसेच्या विरोधात संदेश लिहून ती पॅडस् रस्तोरस्ती त्यांनी झाडे, खांब, फलक अशा
ठिकाणी चिकटवली होती. या मोहिमेला देखील मोठा प्रतिसाद मिळालेला होता. अनेक
पुरुषांनी देखील 'माहवारी का रक्तस्राव गंदा नहीं होता बल्कि आपकी सोच गंदी है',
'दिल्ली की सड़कों पर महिलाओं का भी हक है', 'माहवारी होना सामान्य बात है, पर
दुष्कर्म नहीं' असे संदेश लिहिलेल्या सॅनिटरी पॅडसोबत फोटो काढून ते फेसबुक वरती लावले होते.
अत्याचारांचा जाहीर उच्चार
'ब्रेकथ्रू' या अंतर राष्ट्रीय संस्थेने भारतातल्या विविध शहरांत केलेला सर्वेक्षणाचा अहवाल
प्रकाशित झाला आणि ८३.५% महिलांनी बसथांबे आणि रेल्वे स्टेशन्सवर देखील असुरक्षित वाटत
असल्याचे सांगितले आहे, अशी माहिती उजेडात आली. ५२ टक्के मुलींनी टक लावून पाहणे, ३९%
मुलींनी चिमटे काढले जाणे, धक्के मारले जाणे इ बाबींचा आणि २९ % मुलींनी पाठलाग केला
जाण्याचा त्रास झाल्याचे सांगितले होते. यानंतर मे महिन्यापासून 'ब्रेकथ्रू' संस्थेतर्फे या
सर्व्हेवर आधारित मुद्द्यांविषयी जनजागृती मोहीम सुरू करण्यात आली.
मुस्लिम महिलांची मोहीम
बऱ्याच आफ्रिकन देशांत महिलांच्या योनीचा काही भाग कापण्यात येतो, ही माहिती
अनेकांच्या ऐकिवात देखील नसते. पण नायजेरियात या प्रथेवर कायद्याने बंदी घातल्याची
बातमी प्रकाशीत झाली आणि त्यानिमित्ताने आलेल्या लेखांतून आपल्या देशातही अशी प्रथा सुरु
असल्याचे अनेकांना समजले. बोहरा मुस्लिम समाजातील मुंबईतील काही महिलांनी या प्रथेविरुद्ध
मोहीम उभारली आहे. जनहित याचिका देखील दाखल केली आहे, हे कळल्यावर अनेकांनी
त्याविषयी अधिक माहिती त्यांच्या वेबसाईट वरून मिळवली.
अनौक नावाच्या एका कपड्यांच्या ब्रॅण्डने 'बोल्ड इज ब्युटीफुल' या शीर्षकाने काही
जाहिराती केल्या. त्यात अनेक यशस्वी महिलांनी भाग घेतला होता. शिवाय एकटीने मुलीला
वाढवणारी आई, लेस्बियन मैत्रिणी अशी उदाहरणे देणाऱ्या काही जाहिराती होत्या.
त्यातल्या समलैंगिकतेचा उल्लेख करणारी जाहिरात खूपच गाजली होती. त्या जाहिरातीला
मोठा सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला होता. समलैंगिकता ह्या मुद्द्याकडे आजची पिढी तरी
तिरस्काराने पाहत नाही, हेच विविध माध्यमांतून व्यक्त झालेल्या मतांमधून यावेळी दिसले.
जाचक नियमांचा 'पिंजरातोड'
दिल्लीत अनेक विद्यापीठांची होस्टेल्स आहेत. मुलींच्या वसतिगृहात विशेषत: १६ डिसेंबर
२०१२ला घडलेल्या सामूहिक बलात्काराच्या घटनेनंतर मुलींच्या सुरक्षिततेच्या कारणाखाली अनेक
जाचक निर्बंध लादले गेले आहेत. त्यामुळे मुलींना वाचनालये, प्रयोगशाळा अशा सुविधांचाही
उपयोग करता येत नाही आणि शिक्षणाच्या मुलभूत हक्कांवर गदा येते आहे. एकप्रकारे समाजातील
पितृसत्ताक व्यवस्थेचे प्रतिबिंबच या नियमांतून दिसून येते, असे अनेक विद्यार्थिनींना वाटते.
या निर्बंधांविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी आणि विमेन्स कमिशनने यात लक्ष घालावे या
मागणीसाठी त्यांनी ऑगस्ट महिन्यात 'पिंजरातोड' मोहीम सुरू केली. या मोहिमेत आता
देशभरातील हजारो मुली सामील होत आहेत. .
याच सुमारास 'अक्षरा' या मुंबईतल्या संस्थेशी जोडलेल्या तरूण मुलींनी पुढाकार घेऊन वृत्तपत्रे
वाचण्यासाठी असलेल्या मोफत वाचनालयात जाण्याची पुरुषांची मक्तेदारी मोडून काढली. अशा
मोफत वाचनालयात स्त्रियांनीदेखील जाण्याची मोहीम त्यांनी सुरु केली. त्याला आजही विविध
वस्त्यांमध्ये चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे.
मंदिर प्रवेश
नोव्हेंबर महिना स्त्रीवादी विचारांनी केलेल्या कृतींनी आणि त्याला मिळणाऱ्या पाठिंब्याने
भारलेला होता! निकिता आझाद ह्या कोलकात्याच्या मुलीने शबरीमला देवस्थानच्या प्रमुखाने
महिलांना देवळात प्रवेशाला बंदी चा नियम कायम ठेवण्याचा निर्णय कायम केल्याचा निषेध
म्हणून Happy to bleed मोहीम सुरू केली. त्यापाठोपाठ शिंगणापूरला शनीच्या चौथऱ्यावर
एका मुलीने पाय रोवला. त्यामुळे देवाला दुधाची अंघोळ घातली गेली.
राइट टू पी
बीबीसीकडून जगातल्या १०० प्रेरणादायक महिलांची जी यादी प्रकाशित झाली, त्यात मुमताज
शेखचा गौरव पूर्ण उल्लेख आहे. नोव्हेंबरमध्ये मुमताजच्या अनेक मुलाखती प्रसिद्ध झाल्या आणि
'राइट टू पी' मोहीम जास्त लोकांपर्यंत पोचली. गेल्या तीन-चार वर्षांपासून 'कोरो' या
संस्थेशी जोडलेल्या मुमताज शेख आणि सुप्रिया या दोन मैत्रिणी मुंबईत स्त्रियांसाठी मुताऱ्या
मिळाव्यात याकरिता लढा उभारत होत्या. मुंबईतल्या घराबाहेर पडून काम करणाऱ्या
महिलांना स्वच्छ आणि सुरक्षित स्वच्छतागृह उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे दिवसभर कमीत कमी पाणी
फिन काम करत अनेक महिलांनी मूत्रमार्गाच्या आजारांना तोंड दिले. आजही अनेक महिलांना हा
त्रास सहन करावा लागतो. मुंबईत घराबाहेर पडून काम करणाऱ्या महिलांची संख्या जरी
वाढली असली तरी महिलांसाठी एकही मुतारी मुंबईत नव्हती. महिला व पुरुष दोघांसाठी
असलेली जी जोडलेली सार्वजनिक स्वच्छतागृह असतात, त्यांची स्वच्छता आणि सुरक्षितता अवस्था
अतिशय वाईट असते. अनेकदा महिलांचा विभाग पुरुषच वापरतात किंवा तिथे पाणी उपलब्ध
नसते. तरीही स्वच्छतागृह वापरण्यासाठी महिलांना दोन ते पाच रुपयांपर्यंत कितीही शुल्क
द्यावे लागत असे. पण या सगळ्या अन्याया विरुद्ध आता मुंबईतल्या ३५ स्वयंसेवी संस्था एकत्र
आल्या आहेत. या विषयावर 'मिळून साऱ्याजणी' मासिकामार्फत केलेल्या जनहित याचिकेवर
निकाल देताना हायकोर्टाने राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना महिलांसाठी स्वच्छ
आणि सुरक्षित स्वच्छतागृह बांधायचे आदेश दिले आहेत. बजेटमध्येही काही तरतुदी केल्या गेल्या
आहेत. त्या अमलात येण्यासाठी अजून खूप रेटा लावावा लागणार आहे. पण चळवळीला मिळणारा
पाठिंबा नक्की वाढतो आहे.
