ऐन निवडणूका आल्यात की, आरक्षणाची मागणी पदरात पाडून लाभ करून घ्यायचा हे तंत्र राजकारण्यांसह समाजघटकांनही अवगत झाले आहे. तथापि आरक्षणाने काय साध्य होते आणि त्यामुळे आम्ही देशाच्या प्रगतीत किती योगदान देऊ शकलो याचा आढावा घेतला तर दुर्देवाने हे प्रमाण अतिशय अल्प असल्याचे आढळून येते, त्यामुळे आरक्षणाचा मूळ हेतू साध्य करण्यासाठी काय करायला हवे यावर खरे तर विचारमंथन होणे अगत्याचे आहे.
निवडणुका आल्यात की मागण्यांना जोर आणायचा आणि नंतर मात्र राजकारण्यांसारखे समाजघटकांनीही मूग गिळून बसायचे हे किती दिवस चालणार किंवा आरक्षणाचा लाभ खरोखरच कसा लाभकारक आहे हे देखील पटवून सांगणे अगत्याचे आहे.
आरक्षणाच्या मुद्यावर आजकाल पुन्हा वादाला तोंड फुटले आहे. धनगर समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून मागणी जोर धरत असतानाच आदिवासी समाजाने या आरक्षणाला विरोध दर्शविला आहे. हा आरक्षणाचा मुद्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चेला आला आहे हे हेरून आता इतर समाजही आरक्षणासाठी एकवटले आहेत. राजपूत समाजाने आरक्षण मिळावे म्हणून आवाज उठविला आहे तर लिंगायत समाजानेही ही मागणी रेटून धरली आहे. मराठा आरक्षणाचा वाद न्यायालयात पोचला आहे.
सतीश सूर्यवंशी, पिंपरी - सोमवार, 28 जुलै 2014 - 11:34 PM IST
@भरत केळकर...का रे हि अक्कल धार्मिक तेढ
निर्माण केली जाते,तेव्हा कोठे पेंढ खाते ?कोण कुठल्या मुस्लिमांनी
अत्याचार केले म्हणून त्याचा बदला घेण्यासाठी आजच्या बहुजन तरुणांना
भडकावले जाते..पूर्वी मंदिरे पडली म्हणून आज मशीद पाडली जाते..अरे राम होता
ह्याचा पुरावा नाही आणि त्याचा जन्म एका ठिकाणी झाला आणि आता तिथे मशीद
आहे म्हणून ती पाडली जाते तेव्हा थोबाड का बंद असते..तुमच्यावर आले कि
मागचे विसरून जा, आम्हाला त्याबाबत जवाबदार धरू नका असे थोबाड वर करून
सांगायला लाज वाटत नाही आणि इतरांवर असले कि मग मात्र पूर्वीचे उगाळले
जाते..अघोषित आरक्षण उपभोगताना लाज वाटली नाही तुझ्या पूर्वजांना..अरे
त्याच्याच जोरावर इथपर्यंत आलात.पण आता तीव्र स्पर्धा निर्माण झाली आहे आणि
त्यात बहुजन जनतेला आरक्षण त्यामुळे भोटाची गोची होत आहे म्हणून
आरक्षणाच्या नावाने बोटे मोडली जात आहे.आरक्षण हे प्रतिनिधितत्व
वाढविण्यासाठी आहे.तो दारिद्रयनिर्मूलनाचा कार्यक्रम नाही.आंबेडकरांनी १०
वर्षे आरक्षण फक्त लोकप्रतिनिधींसाठी सांगितले होते.पण सर्वच आरक्षणाबाबत
सांगितले असा रेटून खोटा प्रचार केला
10
24
satish - सोमवार, 28 जुलै 2014 - 09:20 PM IST
जात व धर्माचा उल्लेख घरापुरताच ठेवावा ,
जातवार जनगणना बंद करून भारतीय हीच ओळख ठेवून गरजूंना मदत करावी . बरेच
प्रश्न सुटतील . राजकारण्यांची मात्र पंचाईत होईल .
5
1
दिपक टेळे - सोमवार, 28 जुलै 2014 - 07:12 PM IST
जर लोक जात पाळतात तर आरक्षण का नको?
जातींच्या माध्यमातून सामाजिक असमतोल प्रखरपणे पुढे येतो. म्हणून जातींवर
आधारित आरक्षण!
होय! ज्याच्यात कर्तुत्व आहे, त्याला असल्या कुबड्यांची काही आवश्यकता
नक्कीच नाही. पण आजही झोपडपट्टीत राहणारा दलित, त्यांची मुले, डोंगरदऱ्यात
राहणारे आदिवासी यांनी मुख्य प्रवाहात यावं असं आपल्याला का वाटत नाही?
त्यांच्या आणि आपल्या मुलांना मेरीट चे निकष एकसारखे कसे काय असू शकतात?
कुठल्याही सुविधांशिवाय शिक्षण घेणाऱ्या अदिवशी मुलांचे ६०% आमच्या ९०%
सारखे आहेत हे आम्हाला कधी पटणार? ज्याचा बाप दररोज दारू पिउन आई आणि
मुलांना मारहाण करतो, ज्या घरात खायची परवड असते अश्या एखाद्या मुलानं जर
दहावीला ८०% टक्के पडले तर ते तुमच्या-आमच्या ९५% इतके नाहीत का?असे बरेच
प्रश्न आहेत. उत्तर शोधणं खूप कठीण आहे आणि आम्ही ती शोधूही इच्छित नाही.
थोडक्यात काय जोपर्यंत समाजामध्ये असमतोल आहे, जात अस्तित्वात आहे,
तोपर्यंत लोक जातीच्या आधारावर आरक्षण मागत राहणार आणि राज्यकर्त्यांना ती
मान्य करावी लागणार!
7
8
अविनाश थोरात - सोमवार, 28 जुलै 2014 - 07:02 PM IST
आपल्याकडे गोरगरिबांची अनेक गुणवान मुले
असतात त्यांना शालेय जीवनात काही कारणामुळे कमी गुण मिळाल्याने ती मुले
पात्रता कसोटीत उतरत नाहीत.गुणवान मुलांना शेक्षणिक/रोजगाराची संधी उपलब्ध
केली गेली तर त्यांच्या बुद्धिमत्तेचा विकास होवून ती मुले प्रगत मुलांच्या
बरोबरीने काम करू शकतात अर्थात देश विकासात भर पडते शिवाय या गरीब
मुलांच्या घरचे अठराविश्व दारिद्र्य संपते हे यापूर्वीच्या आरक्षणाने सिद्ध
केले आहे.
1
4
शैलेन्द्र - सोमवार, 28 जुलै 2014 - 12:31 PM IST
फक्त गरीब आणि अपंग लोकांना आरक्षण ठेवावे.
जाती धर्मावर आधारित आरक्षणामुळे भारताचा तोटाच होणार आहे.
घाणेरडे राजकारणीच याला जबाबदार आहेत. एक तरी पक्ष आज म्हणतोय का की आम्ही
सर्व आरक्षणे रद्द करू आणि फक्त गुणवत्तेवर आधारित व्यवस्था आणू. आरक्षण
म्हणजे भीक आणि निवडणुका जवळ आल्या की पुढारी लोक ती वाटत फिरतात. खरोखर
मूर्खपणा !
6
2
भरत केळकर - सोमवार, 28 जुलै 2014 - 09:29 AM IST
आता आरक्षण ठेवणे मंजे तुझ्या पणजोबांनी
माझ्या पणजोबाना छळले म्हणून मी तुला छळणार असला प्रकार आहे. हे राजकारणी
विविध जाती जमातींना फक्त "हक्कासाठी लढा" असे सांगून समाजात दुही माजवतात.
त्या त्या जाती जमातींना त्यांची त्यांची कर्तव्ये करायला किती नेते
जाहीरपणे सांगतात? कारण उघड आहे! ते नेते तरी त्यांची त्यांची कर्तव्ये
करतात का?
23
10
निरंजन A - रविवार, 27 जुलै 2014 - 07:36 PM IST
अंतरजातीय विवाह करणाऱ्याना आरक्षण द्यावे,
नाहीतर राजकारणात काही लोकांना अघोषित आरक्षण आहेच वर्णा प्रमाणे स्वतःला
(अकर्माने) क्षत्रिय समजणारेच लोक अधिक जातीयवादी (तालिबानी) आहेत
त्यामुळे इतर जातीतील लोक यांच्या कडे संशयाने बघतात कारण समाजात जाती
जातीत तेढ निर्माण करणारे हेच लोक आहेत मागासवर्गीयांना विश्वसात कोण
घेणार? जातीय वादी लोक कधीच प्रगती , देश, समाज, नेता घडवू शकत नाही
त्यामुळे आरक्षण हे आता मागासवर्गीयांसाठी काळाची गरजच बनली आहे.
4
14
Vikram Deshmukh - रविवार, 27 जुलै 2014 - 07:11 PM IST
आरक्षणामुळे जे खरे वंचित आहेत, जे दुर्गम
आदिवासी प्रदेशात राहतात त्याना याचा काहीच फायदा होत नाही. अगदी पाहिलं
आहे कि Class-1 जातीने मागासवर्गीय अधिकार्याचा मुल पुन्हा आरक्षणाचा लाभ
उठवतात. त्यातील, अगदी काही परदेशात जाउन स्थायिक होतात. देवयानी खोब्रागडे
हे यातील १ उदा. आर्थिक स्तर, घरातील पार्श्वभूमी या गोष्टी नक्कीच
तपासल्या जाव्यात, कि जेणे करून तीच तीच घर, आरक्षणाचा लाभ उठवणार नाहीत.
जे आदिवासी जे शिक्षणापासून वंचित आहेत, आदिवासी पाद्यान मधील त्यांची
पार्श्वभूमी आहे, त्यांनाच याचा लाभ मिळावा.
16
0
विभूती मु .पो .घाटशेंद्रा - रविवार, 27 जुलै 2014 - 12:07 PM IST
नक्किच आरक्षणाने परिघा बाहेरील मंडळी मुख्य
प्रवाहात पोहचली परंतु तेच तेच लोक पुन्हा लाभान्वित होत आहे .त्या मुळे
त्याच रांगेत असणारी उर्वरित मंडळी लाभापासून वंचित होत आहे .आरक्षणाची
व्याप्ती शेवटच्या घटकाला मिळत नाही. जे गडगंज झाले ते सोडायला तयार नाही
.थोडक्यात आरक्षण धोरणांची पुन्हा निर्धारणा व्हावी किंवा पुनरर्चना
करण्याची गरज आहे .@ मोदी यांचे सरकारने संपूर्ण केंद्र व राज्य पातळीवरील
धोरणांचा अभ्यास करण्यासाठी "संसदीय समिती " नेमावी .मात्र या समितीस फक्त
१ वर्ष कालावधी घ्यावा .समितीस पूर्ण वेळ सचिव व पूर्ण वेळ इमानदार
कर्मचारी वर्ग .समितीचा अध्यक्ष कॅबिनेट दर्ज्याचा असावा .विषमता दूर
करतांना त्यातून नवी विषम सामाजिक व्यवस्था उभी राहत आहे .हे प्रचलित
आरक्षण व्यवस्थेचे मोठे अपयश आहे .
7
4
प्रसाद - रविवार, 27 जुलै 2014 - 12:05 PM IST
बऱ्याच जणांनी इथे सुजाणतेने सुंदर रित्या
मते मांडली आहेत कि आरक्षणाने मूळ हेतू साध्य झाला नाहीच पण त्याचे
दुष्परिणाम कसे होत आहेत. अशी मते मांडून ह्यात काही सुधारणा झाली तर
भारताचे भाग्यच म्हणावे लागेल. आरक्षणाचा मूळ हेतू साध्य झाला का ह्यावर
संशोधन होणे गरजचे आहे. पण भारतातील घाणेरड्या राजकारणामुळे ते कधी होणार
नाही आणि झाले तरी त्या संशोधनाला कोणी राजकारणी मान्यता देणार नाहीत.
गेल्या ६० ६५ वर्षात आरक्षणामुळे खरोखरीच त्या समाजाची बौद्धिक संपदा
वाढली आहे का? त्यांना एक उत्तम नागरिक बनवण्यात आरक्षण उपयोगी पडले आहे
का? जो आदिवासी समाज अगदी डोंगर दरयात राहतो त्यांना ह्या आरक्षणाचा फायदा
होतो का? कालच TV वर एक बातमी पाहिली एका आदिवासी वस्तीत मुलांना शाळेत
नदीतून पोहत जावे लागते. शिक्षक सुधा पोहत येतो. आरक्षणा ऐवजी सगळ्या सोयी
सुविधा देऊन त्यांचे राहणीमान उंचावावा.
वृत्तपत्रात बऱ्याच गुन्ह्यान ( भ्रष्टाचार , खून, चोऱ्या, बलात्कार etc)
मध्ये जी बहुतपणे नावे पुढे येतात ह्यावरून सुधा आरक्षणाचा मूळ हेतू
साध्य झाला नाही हे सिद्ध होते.
12
1
काका पुणेकर - रविवार, 27 जुलै 2014 - 11:53 AM IST
आरक्षणाचा नुसता खेळ-खंडोबा झालाय..खरे गरजू बाजूलाच राहिले !!!
8
1
आरक्षण - रविवार, 27 जुलै 2014 - 10:31 AM IST
नाहीं.... प्रत्येक जातीला ६०% मार्का असतात त्याहून जास्त मिळवत नाहीं
व प्रयत्न kartnahi
त्यामुळे प्रशन निर्माण होतात
त्याकरिता दरवर्षी १% मार्क अधिक करावे मग आरक्षण द्ध्या
2
3
Subhash - शनिवार, 26 जुलै 2014 - 10:29 PM IST
देशातील सर्व आरक्षण लवकरात लवकर रद्द
करण्यात यावे. अगदी आर्थिक निकषावर पण नको. पण गरजू लोकांना, पाल्यांना
आर्थिक मदत जरूर असावी. त्यांच्यासाठी वसतिगृहे, शिकवण्या ई. सोय जरूर
करावी. पैश्याभावी हुशार विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबायला नको.
10
3
GovindaGovinda - शनिवार, 26 जुलै 2014 - 10:21 PM IST
सर्व प्रकारची आरक्षणे रद्द झाली पाहिजेत.
अगदी आर्थिक दृष्ट्या दुर्बलाना सुद्धा आरक्षण देऊ नये. आर्थिक
निरीक्षणानंतर त्याना शिक्षण सुविधा जरूर पुरवाव्यात पण त्यासुद्धा एक कमीत
कमी आकार ठेवून. फुकट काही दिले कि त्याची खरी किंमत कळत नाही,समजतही
नाही. .कारण सर्वात महत्वाचे म्हणजे या पृथ्वीतलावर कोणाचाही मेंदू तल्लख
असणे किंवा त्याच्याजवळ बौद्धिक सामर्थ्य असणे हे त्याच्याजवळच्या आर्थिक
क्षमतेवर मुळीच अवलंबून नसते.फक्त अशा तल्लख,हुशार तरुणांनाच योग्य जागेवर
निवड करून नियुक्त केले जावे. आरक्षणाच्या मुळे कामचोर लोकांची
,भ्रष्टाचारी लोकांची आणि माजुर्ड्या वृत्तीच्या क्षुद्र मनोवृत्तीच्या
लोकांची वेगवेगळ्या जागांवर नियुक्ती हे देशाच्या विकासाला घातक आहे. ते
ताबडतोब थांबवले पाहिजे. डॉक्टर आमेदाकारांनी म्हटल्याप्रमाणे आरक्षणाच्या
कुबड्या आता फेकून दिल्या पाहिजेत. हे सारे काही खरे तर १९९० मधेच व्हायला
हवे होते.
12
2
रवींद्र जोशी - शनिवार, 26 जुलै 2014 - 07:36 PM IST
"शिकून तोच शहाणा होतो ज्याला खरोखरच
शिकायची इच्छा आहे, त्यामुळे शिकून शहाणपण येतेच असे नाही" काय शिकलो आपण
स्वात्यंत्र मिळाल्यानंतर? हो "आरक्षण" हा विषय शिकलो,पण शहाणे झालो का?
एवढे वर्षे आरक्षण देत आलो आहोत खरोखरच समाजाची प्रगती झाली का? चित्र तर
असे दिसत आहे कि आरक्षण हा मुद्दाच जातिवाद उकरून काढत आहे. स्वात्यंत्र
मिळाल्यानंतर आजपर्यंत जे काही नेतृत्व या देशाला मिळाले त्यात कधी या
विशायासंधर्भात पारदर्शकता दिसली नाही कि देशाच्या भवितव्याचा विचार दिसला
नाही. एकवेळ जातिवाद परवडला पण आरक्षणवाद नको असे म्हणण्याची वेळ उद्या न
येवो. राज्यघटनेनुसार सामाजिक समतोल प्रथम आणि मग आर्थिक समतोल साधला
पाहिजे. परंतु सामजिक-आर्थिक समतोल याला आरक्षण बाधा आणत आहे असे दिसते.
उद्या आरक्षणामुळे होतकरू,हुशार,कर्तव्यदक्ष लोकांच्या प्रगतीत अडथळा येऊ
लागला तर ह्याच लोकांना देशाप्रती कटुता उत्पन्न होईल व त्याचा फायदा इतर
देशांना मिळाला तर आश्चर्य वाटू नये.निवडणुका जवळ आल्या कि कोण्या तरी एका
जातीला आरक्षण जाहीर करायचे आणि मते मिळवायची किती लाजिरवाणी गोष्ट आहे.
10
3
संदीप - शनिवार, 26 जुलै 2014 - 07:06 PM IST
आरक्षण हि भारतासाठी एक भरकटलेली दिशा आहे.
आरक्षणाच्या कुबड्या घेवून पुढची पिढी हि आणखी निष्क्रिय होत जाणार.
परिस्थिती नसताना सुद्धा शिकून कर्तव्याने मोठे झालेले खूप लोक आहेत.
आरक्षणाच्या कुबड्या घेवून किती सुधारलेत देव जाने पण निष्क्रिय तर खूप
झाले असणार यात काही वाद नाही.
7
2
शिवराम गोपाळ वैद्य - शनिवार, 26 जुलै 2014 - 06:20 PM IST
आपल्या देशात "हक्क आणि कर्तव्य" या बाबतीत
नागरीकांचे जेवढे प्रबोधन व्ह्यायला हवे होते तेवढे झाले नाही. आमच्या
देशातील लोकांना केवळ "हक्क"च ठाऊक आहेत, कर्तव्य नाही. तथापि आरक्षणाचा
उपयोग ज्यांनी केला त्यांचीच बौद्धिक पातळी केवळ सत्ता कशी हस्तगत करता
येईल एवढीच होती. आरक्षणाचे देशाच्या वर्तमानावर, भविष्यावर काय घातक
परिणाम होऊ शकतात याचा विचार करणारी नेते मंडळी दुर्दैवाने सत्तेत कधीही
आलीच नाहीत. जे काही थोडेफार नेते होते त्यांचा आवाज क्षीण होता. त्यामुळे
स्वातंत्र्यानंतर ६७ वर्षांनंतर सुद्धा अजून आपला देश "विकसनशील"च आहे, तो
कधीही "विकसित" झाला नाही. निधर्मी म्हणवता म्हणवता देशाने धर्म, पंथ,
जात-पात, प्रांत, भाषा अशा अनेक मुद्यांवरून आरक्षणाचे घाणेरडे राजकारण
करून देशाला अंध:कारात ढकलले आहे. जनतेने सुद्धा अशा प्रलोभनांना बळी पडून
आपले सत्ताधीश निवडले त्याची फळे सगळेच भोगत आहेत आणि नेते ऐश करत आहेत.
सुशिक्षित, प्रामाणिक, गूणी, बुद्धीमान, सक्षम, धाडसी आणि कामसू उमेदवार
आता अंधारात पिचत आहेत. काय होणार आहे देशाचे न कळे !
41
6
anant - शनिवार, 26 जुलै 2014 - 06:05 PM IST
आरक्षण हे फक्त आर्थिक निकषावरच पाहिजे याचा सर्वे समाजाची लोक गैरफायदा घेतात
27
2
anant - शनिवार, 26 जुलै 2014 - 06:04 PM IST
आरक्षण हे फक्त आर्थिक निकषावरच पाहिजे याचा सर्वे समाजाची लोक गैरफायदा घेतात
14
0
परमेश्वर - शनिवार, 26 जुलै 2014 - 05:56 PM IST
आरक्षण फक्त दुर्बल घटकांना मिळायल पाहिजे
सर्व समाजानी एक होऊन आर्थिक परस्सिथिने दुर्बल
आहेत त्यांना एकत्र घेऊन आरक्षण मिळायला पाहिजे जेणे करुन्र प्रत्येक
समाजातील माणसाला समान आरक्षण मिळेल आणि स्पर्ध परीश्या साठी आरक्षण न
ठेवता सर्वसमान स्पर्धा हवी गुणाच्या आधारे निवड होवी शिक्षणासाठी दुर्बल
घटकांना आर्थिक सह्याय शिक्षण घेताना मिळावे स्पर्धा करताना समान स्पर्धा
सगळ्याबरोबर होवी
17
1
intelligent_indian - शनिवार, 26 जुलै 2014 - 04:52 PM IST
आरक्षणाची गरज हि सामाजिक आणि आर्थिक
परिस्थितीतून आली आहे.ती परीस्तीती दूर केली पाहिजे.
उ.दा. एखादा विद्यार्थी गरीब असेल तर त्याला फी,scholarship वगैरे देवून
आणि सामाजिक दृष्ट्या मागास असेल तर अश्या विद्यार्त्याना शिकण्यासाठी
होस्टेल आणि scholarship ,environment दिले पाहिजे. जेणेकरून त्याला त्या
परीस्थ्तीचा अडथळा होऊ नये. त्यातून तो बाहेर पडावा. आरक्षणं मुले कोणी
सगळे मागास बनायला सोकावले आहेत. सगळ्यांना कमी त्रासात जास्त फायदा करायला
बघत आहेत.
१. आरक्षणं हे lower posts जसे शिपाई वगैरे यांच्यासाठीच असावे. जेणेकरून
higher posts साठी फक्त हुशार लोकच वर येतील.
२. कुठेच direct आरक्षण देवू नये. उलट त्यांना योग्य तो मदत करावी जेणेकरून
ते इतर लोकांबरोबर स्पर्धा करतील. मेहनत करायला शिकतील,
३. हे सगळे जमले नाही. आरक्षण कमी करणे किंव्वा काढणे हे अवघड आहे. सगळ्या
जातींना आपापल्या लोक्संक्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्यावे. कोणीहि नाराज
होणार नाही ,कोणावरही अन्याय होणार नाही,
नाहीतर सध्या अशी परिस्थिती आहे कि आरक्श्नाना मुले हुशार लोक सगळे मागे
पद्दत आहेर्त.
32
1
ATUL AYACHIT - शनिवार, 26 जुलै 2014 - 04:31 PM IST
स्वदेशातील उद्योग व्यवसायांना चालना न देता
बाहेरील देशातून आयात केलेल्या संपन्नतेतून व त्यासाठी आखलेल्या दलालीखाऊ
पूरक धोरणातून निर्माण झालेल्या आर्थिक विषमते च्या प्रश्नावर सरकारी
धोरणातील आरक्षणे हा तात्पुरता व दूरदृष्टीने कचखाऊ/अपायकारक इलाज आहे व
यातून राजकीय व्यवस्थेची आर्थिक संपन्नता निर्माण करण्या बाबतीतील मर्यादा व
मतांसाठी समाज घटकांचे सवंग लालुंग चालन करण्याची भूमिका स्पष्ट होते. मग
इतकी वर्षे ही सरकारे काय करत होती ?आरक्षण ही एक सवलत आहे. एकूण ७३% एवढी
जर ती असेल तर सवलतीच्या मुळ संकल्पनेलाच हरताळ फासला जात आहे. ही असली
राजकीय व सामाजिक नितीमत्ता घेऊन जर आपण महासत्तेची स्वप्ने बघणार असू तर
अशी स्वप्ने दाखवणारी फसवी सरकारेच आपल्या लायकीची आहेत. एकूण काय तर या
जागतिकीकरणाच्या युगात, हे दिवाळखोर, राष्ट्रीय गुणवत्तेचा बळी घेणारे
आरक्षणाचे धोरण समाजाचे सर्वांगीण हीत चीन्तणाऱ्या सर्वांनी मिळून योग्य
निकाषांसह पर्यायी आर्थिक सवलती देऊन, सार्वमत घेऊन संपूष्टात आणले पाहिजे.
12
0
एक नागरिक - शनिवार, 26 जुलै 2014 - 04:09 PM IST
आरक्षण हे मताच्या राजकारणासाठी स्वार्थी
नेत्यांनी वापरलेले हे एक घातक शस्त्र आहे आणि आम्ही सर्व त्याला बळी पडत
आलो आहोत. आता तरी जागे व्हा. अखंड आणि एकजूट भारताला खिंडार पडणार्या ह्या
वाळवीला दूर करा. डॉ. बाबासाहेबांनी मांडलेला आरक्षणाचा प्रस्ताव काळाला
धरून अनुरूप होता, पण आज इतक्या वर्षानंतर आपण काळानुसार बदलण्याऐवजी अजून
भरकटत चाललो आहोत.
आरक्षण असावे परंतु मर्यादित आणि जातीवर आधारित नसून योग्य उमेद्वाराला
(ज्यांना प्रतिकूल परिस्थितीमुळे शिक्षण अवघड झाले होते किंवा आहे उदा.
आर्थिक परिस्थिती, योग्य शिक्षणाच्या सोयींचा अभाव)
25
0
सुरज लावंड - शनिवार, 26 जुलै 2014 - 03:57 PM IST
एक काम करा , जातीव्यवस्था पूर्णपणे रद्द
करा . सर्व सरकारी कागदपत्रामधून जाती काढून टाका . शाळा सोडल्याच्या
दाखल्यावरून जात काढून टाका . कोणतीही जनगणना करताना जातींची नोंद करू नका .
शिक्षण पूर्णपणे मोफत करा . एजुकेशन tax २% वरून ४०% करा . म्हणजे
कोणालाही शिक्षण घेताना १ रुपयाही खर्च करायची गरज नाही.....
43
2
Subhash - शनिवार, 26 जुलै 2014 - 03:34 PM IST
yes
5
0
रियाज - शनिवार, 26 जुलै 2014 - 03:33 PM IST
होतो कि उम्मेडीवर निवडून येतात, पुढच्या निवडणुकी साठी मुद्दा भेट तो ,
लाचखोरी ला मौका मिळतो ,जाती प्रमाणपत्र देण्या साठी ,
आणखी लय फायदे आहेत
13
0
प्रविण पाटील - शनिवार, 26 जुलै 2014 - 03:29 PM IST
आरक्षण!!!! किती वर्ष चालू ठेवायचं. बस्स झाला आता.
मी भारतीय आणि माझी गुणवत्ता एवढाच निकष पुरे बाकी आरक्षण नको
58
3
dgk - शनिवार, 26 जुलै 2014 - 03:06 PM IST
मी भारतीय आणि माझी गुणवत्ता एवढाच निकष पुरे बाकी आरक्षण नको
48
4
निलेश Giram - शनिवार, 26 जुलै 2014 - 03:04 PM IST
आरक्षणाची खरी गरज सर्व जातीधर्मातील
खर्याखुर्या गरिबांना आहे.त्याशिवाय या देशात खरी समानता येणार नाही.
जे दोन वेळच्या जेवणासाठी महाग आहेत पण ज्यांचा जन्म उच्च जातीत झाला आहे
त्यांचा कोण विचार करणार.
50
3
sudhakar - शनिवार, 26 जुलै 2014 - 02:55 PM IST
कोणा कोणाला आरक्षण द्यावे यापेक्षा फक्त
कोणत्या जातीला आरक्षण नाही याची यादी सरकारने द्यावी. ती फार अल्प असेल व
त्यामुळे नेहमीसाठीचा प्रश्नही सुटेल.
25
3
हेमंत शिरसाळे - शनिवार, 26 जुलै 2014 - 02:53 PM IST
किती दिवस आरक्षणाच्या नावाने या देशात
राजकारण चालेल माहित नाही, बाबासाहेबांनी कॉंग्रेसला फक्त १० वर्षाच्या
आरक्षणाचा मुद्दा मांडला होता कि जेणे करून दुर्बल समाज मूळ प्रवाहात
पोहोचेल. पण, आज राजकीय पक्ष त्या मुद्द्याची पोळी शेकून निवडून येतात हि
देशासाठी लाजिरवाणी बाब आहे, आरक्षणावर टीका करणे हा माझा उद्देश नाही पण
अजूनही नवबौद्ध(हिंदू महार), मातंग, वडार,कोळी,भिल्ल,बंजारा यातील खरोखरीच
काही कुटुंबे बघा त्यांना आरक्षणाचा सोडा साध्या शिक्षणाचाहि गंद नाहीये,
मग त्याचा खरोखरीच उपयोग होतो आहे का? राजकीय विश्लेषण केले तर मुळीच नाही.
पण आरक्षण आज बंद करून पुढील सरकारला सेवेत येण्याची संधी गमवावी लागेल हे
निशित.
32
4
sandy - शनिवार, 26 जुलै 2014 - 02:29 PM IST
जातीव्यवस्था नष्ट करण्यासाठी आरक्षण म्हणजे
मूळ रोगाहून इलाज भयंकर अशी स्थिती आहे.आम्बेड karani तत्कालीन विचार
सारणी नुसार मर्यादित काळासाठी आरक्शांचा उपाय सांगितला होता.पण आपल्या
महामूर्ख विद्वान व नेत्यांनी तो जातीविनाशासाठी रामबाण उपाय म्हणून
वापरायला सुरुवात केल्याव त्याचे भयंकर परिणाम दिसू लागले आहेत.उद्या
आरक्षणं वरून जातीजातीत युद्धे झाली नाहीत तर नशीब चांगले आहे व भारतीय
समाजाचा शहाणपणा शिल्लक आहे एवढे म्हणता येईल. आरक्षणाचा हा भस्मासुर वेळीच
आवर.अन्यथा भारतीय चांगुलपणाचा घास घेतल्यशिवाय तो राहणार नाही .अर्थात
अशा तेजस्वी भारतीय समाजाचे एक युग येईल ज्यावेळी तथाकथित दुर्बल व मागास
समाज आरक्षण हा आपल्या कर्तुत्वाचा अपमान आहे असे समजून स्वतःच आरक्षणाला
लाथ मारतील व आरक्षणाचा निर्थक पण सिद्ध करतील .सांप्रत काळी भारतीय
समाजात एवढा शहाणपणा निश्चितीच आहे.हे झाल्यावर भारतीय तेजस्विता
हिर्याप्रमाणे एक दिवस चमकू लागेल.पण त्याला थोडा वेळ लागेल.तोपर्यंत ह्या
निरास व चर्चेला पर्याय नाही.
मारुती तुपे पाटील एखतपूर - शनिवार, 26 जुलै 2014 - 02:19 PM IST
महाराष्ट्रातील सर्व जनतेला समान शिक्षण ,राजकारण आणि नोकरीमध्ये समान संधी मिळायलाच पाहिजे.!!!!
kailas उभे - शनिवार, 26 जुलै 2014 - 02:18 PM IST
धनगर समाजाला आधीपासूनच आरक्षण आहे आता
आणखी कसले आरक्षण हवे आहे? बातमीत स्पष्ट उल्लेख नसल्यामुळे लोकांमध्ये
गैरसमज होऊ शकतात. धनगर समाज आरक्षणासाठी आंदोलन करीत नसून त्यंचे आरक्षण
अतिमागास वर्गात व्हावे यासाठी करत आहे.
32
8
mkp - शनिवार, 26 जुलै 2014 - 02:14 PM IST
देशात आरक्षणामुळे वाट्टेल ते मिळवता येईल
पण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गुणवत्तेशिवाय भारताचे स्थान उंचावणार नाही हे
लक्षात ठेवले पाहिजे.
34
5
मराठी मुलगी - शनिवार, 26 जुलै 2014 - 02:12 PM IST
आपल्या देशातील सामाजिक चळवळीचे नेते हे
फक्त आपल्या गुणांवर आणि कष्टांवर वर आले..त्यांच्या काळात आरक्षण हा
मुद्दा नव्हताच...मग जर हि लोक हलाखीच्या परिस्थितीत कष्टानी वर येऊ शकतात
तर इंटरनेट च्या युगातला युवक का मागे पडावा? कॉलेज च्या आवारात फेरफटका
मारून विद्यार्थ्यांचे संभाषण ऐका.ते असे असते``४५%चा विद्यार्थी आरक्षण
असलेला..अरे आपल्याला काही घाबरायचं कारण नाही कुठेही कुठलेही कॉलेज
मिळेल...काय घाबरायचं फक्त आपला जातीचा फॉर्म दाखवायचा वरचे सर आपल्याच जात
वाले आहेत ...आणि ९०% वाला ओपन मधला उंबरे झिजवतो कुठे प्रवेश मिळेल
म्हणून...``अशा प्रकारे काय साध्य झाले???कोणती गुणवत्ता दिसली आणि जो
आरक्षण वाला आहे तो जर खरच हुशार असला अस मानल तरी आपल्याला सहज admission
मिळणार म्हणून गाफील राहिला..तर हे आरक्षण त्याला आयुष्याभार पुरेल
का??प्रगती होईल का?
44
6
स - शनिवार, 26 जुलै 2014 - 02:12 PM IST
भारत मातेच्या स्वातंत्र्याची लवकरच सत्तरी
पूर्ण होईल ...एखादा सामान्य माणूस वयाच्या सत्तराव्या वर्षापर्यंत कितीक
नाव,घर,ऐश्वर्य,संपत्ती कमावतो, हे वेगळे सांगायची गरज नाही ..पण आपल्या
भारत मातेने काय कमावलेय ?...इथला समाज स्वातंत्र्यानंतर इतक्या
दशकांनंतरही स्वतःला मागास म्हणवून घेण्यासाठी धडपडतोय ..किती दिवस हे असेच
चालणार ? आपली समाजाची प्रगती फक्त आरक्षणाच्या कुबड्यावरच अवलंबून आहे का
?...आपल्या बाहुंमध्ये ते बळ अजूनही आलेले नाही का ?...देशावर सत्ता
गाजवणारी मोठी मोठी राजकारणी मंडळी आपला कळसूत्री बाहुली म्हणून उपयोग तर
करत नाहीयेत ना ?....इतकी वर्ष सत्ता उपभोगूनही समाजाला मागासलेपणाचा दर्जा
द्यायला खरं तर लाज वाटायला हवी सरकारला आणि ती घेणाऱ्या समाजालाही ...
24
3
Sunny - शनिवार, 26 जुलै 2014 - 02:04 PM IST
जातीनिहाय आरक्षण रद्द Karoon आर्थिक
निकषांवर आरक्षण ठेवणे हा पर्याय असू शकेल....आरक्षण फक्त शिक्षणापुरते
असावे.....आरक्षण मिळवून सवलती घेऊन काही मत्तः माणसे नोकरीत्पण आरक्षण
घेतात आणि काम करत नाहीत...मग देशाला अशा आडमुठ्या आरक्षण स्य्स्तेम चा काय
फायदा?.....शिक्षणात आरक्षण द्या...ते हि गरीब घटकांना....मग ते कोणत्याही
जाती-धर्माचे का असेनात. नोकरी मात्र प्रत्येकाने आपल्या अक्कल हुशारीवर
मिळवावी..
33
2
प्रभात सावंत - शनिवार, 26 जुलै 2014 - 01:57 PM IST
नाशिकमध्ये असताना एक विचित्र गोष्ट पहायाला
मिळाली...मागासवर्गीय समाजातील लोक मागासवर्गीय डॉक्टरकडे जात
नाहीत...ह्याचे कारण विचारले असता उत्तर मिळाले कि आरक्षणामुळे डॉक्टर
झालाय...बुद्धीमुळे नाही...आणि रोगाचे निदान करायला बुद्धी लागते...औषध तर
कोणीही देऊ शकतो...वाचायला विचित्र वाटेल पण १००% सत्य...
68
8
अमोल - शनिवार, 26 जुलै 2014 - 01:55 PM IST
खरं सागायचं तर या सगळ्यांमध्ये फक्त मराठा
समाजाची आरक्षणाची मागणी योग्य आहे. कारण मराठा समाज आज मोड्या प्रमाणावर
शेतीवर अवलंबून असल्याचा दिसतं. आणि मराठा अल्पभूधारक असण्याचा प्रमाण पण
खूप आहे. सगळाच बहुजन समाज शेती करतो आणि म्हणून त्यांना आरक्षण मिळते. पण
मराठा समाज या गोष्ठीपासून वर्षानुवर्षे वंचित राहिला. आता इतर समाजाने
मराठा समाज्याच्या कल्याणासाठी आपापल्या आरक्षणाच्या मागण्या माघे
घ्याव्यात.
12
74
sandeep धने - शनिवार, 26 जुलै 2014 - 01:47 PM IST
आरक्षण!!!! किती वर्ष चालू ठेवायचं. बस्स
झाला आता. या आरक्शानामुला आपला देश १०० वर्ष मागे जाणार आहे. ५० वर्षासाठी
दिलेला आरक्षण मतांची पेटी समजून हे स्वार्थी राजकारणी वाढवतच चाललेत.
यांना लोकांशी देशाशी काहीही घेणा देणा नाही. महाराष्ट्राचा विचार केला तर
आता ब्राम्हण सोडून सगळ्यांनाच आरक्षण दिलंय. मग आता तरी एक पूल पुढे टाकून
आर्थिक निकषांवर आरक्षण द्यायचा विचार / निर्णय कोणीतरी शहाणा नेता घेई
का?
25
3
satish - शनिवार, 26 जुलै 2014 - 01:46 PM IST
कुठल्याही प्रकारचे आरक्षण असू नये. फक्त
गरीब ( Below Poverty Line ) विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी सरकारने आर्थिक
मदत करावी.
26
3
साईनाथ - शनिवार, 26 जुलै 2014 - 01:42 PM IST
@गिरीश: अतिशय बोलकी प्रतिक्रिया.
8
2
इंद्रनील - शनिवार, 26 जुलै 2014 - 01:39 PM IST
पाहिजे कशाला आरक्षण? मी स्वत: अशाच एका
category मधला आहे पण दहावी पासून कधी हि आरक्षणाचा लाभ घेतला नाही. जर
एखाद्याला एखादा उपग्रह आकाशात सोडायचा असेल किंवा शास्त्रज्ञ व्हायचे असेल
(प्रतिनिधिक उदाहरण) तर त्यासाठी आरक्षण उपयोगी पडणार आहे का त्या
व्यक्तीची बुद्धिमत्ता, कष्ट इत्यादी गुण ?
38
5
मराठी मुलगी - शनिवार, 26 जुलै 2014 - 01:23 PM IST
आपल्या देशातील सामाजिक चळवळीचे नेते हे
फक्त आपल्या गुणांवर आणि कष्टांवर वर आले..त्यांच्या काळात आरक्षण हा
मुद्दा नव्हताच...मग जर हि लोक हलाखीच्या परिस्थितीत कष्टानी वर येऊ शकतात
तर इंटरनेट च्या युगातला युवक का मागे पडावा? कॉलेज च्या आवारात फेरफटका
मारून विद्यार्थ्यांचे संभाषण ऐका.ते असे असते``४५%चा विद्यार्थी आरक्षण
असलेला..अरे आपल्याला काही घाबरायचं कारण नाही कुठेही कुठलेही कॉलेज
मिळेल...काय घाबरायचं...आणि ९०% वाला ओपन मधला उंबरे झिजवतो कुठे प्रवेश
मिळेल...``अशा प्रकारे काय साध्य झाले???
29
7
अजय - शनिवार, 26 जुलै 2014 - 01:17 PM IST
The Dhangar caste is primarily located in
the Indian state of Maharashtra. The literal translation of the name
Dhangar is "Who is wealthy". The Dhangar community is one of the oldest
existing communities of India, tracing its history back to Mahabharata
times. They have originated several ruling dynasties, most recently the
Holkars of Indore. Prominent Dhangars have been Hakkaraya and Bukkaraya,
founders of the Vijayanagara Empire. Dhangars have founded the
Hoysalas, Holkar, Rashtrakutas, Maurya, Pallav dynasties. In addition
the poets Kalidasa and Kanakadasa were also Dhangars. The famous Vithoba
temple at Pandharpur was built by Vishnuvardhana, a Dhangar from the
Hoysala Dynasty. The famous Meenakshi temple was built by Pallavas who
were Dhangars.
20
4
अजय - शनिवार, 26 जुलै 2014 - 01:15 PM IST
The Dhangar caste is primarily located in
the Indian state of Maharashtra. The literal translation of the name
Dhangar is "Who is wealthy". The Dhangar community is one of the oldest
existing communities of India, tracing its history back to Mahabharata
times. They have originated several ruling dynasties, most recently the
Holkars of Indore. Prominent Dhangars have been Hakkaraya and Bukkaraya,
founders of the Vijayanagara Empire. Dhangars have founded the
Hoysalas, Holkar, Rashtrakutas, Maurya, Pallav dynasties. In addition
the poets Kalidasa and Kanakadasa were also Dhangars. The famous Vithoba
temple at Pandharpur was built by Vishnuvardhana, a Dhangar from the
Hoysala Dynasty. The famous Meenakshi temple was built by Pallavas who
were Dhangars.
20
4
गिरीश कुलकर्णी - शनिवार, 26 जुलै 2014 - 01:06 PM IST
आपण आपल्या देशाला प्रगतीशील विकसनशील उगाचच म्हणतोय ......
इथे प्रत्येक जण स्वतःला मागास म्हणून घ्यायला धडपडतोय ........
83
12
ATUL - शनिवार, 26 जुलै 2014 - 01:05 PM IST
मूळ हेतू साध्य होतो तो असा आरक्षित समाज हे
reserved voting force कॉंग्रेस चे गुणकारी औषद याच बरोबर हे समाज कायम
स्वरूपी मागासच राहतात.सुसंकृत समजात हे वावरायचा लायकीचे राहत नाही.
26
6
SUHAS - शनिवार, 26 जुलै 2014 - 01:05 PM IST
आर्थिक दुर्बल असलेल्यांना व तेही मर्यादित
काळापुरता व शिक्षणापुरते आरक्षण द्यावे.म्हणजे जात-पात-धर्म या वरून
राजकारण करणे बंद होईल.तसेच कुठल्याही आरक्षणामुळे क्षमतेत किवा गुणात
तडजोड करू नये.त्यामुळे भारतातील हुशार पिढी इतर देशात स्थलांतरित होत आहे व
शेवटी हे देशाचे मोठे नुकसान आहे.
41
5
MOHAN - शनिवार, 26 जुलै 2014 - 12:51 PM IST
सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन फक्त आर्थिक
निकषावर आरक्षण दिले पाहिजे . तरच तुमची वृद्धी होईल. राजकारणी नुसते
मतांची पोतडी भरण्यासाठीच आरक्षणाचा अजंडा पुढे करतात.शिक्षणात तुम्ही
आरक्षण दिलेत तर सर्वजण शिकून आपोआपच त्यांची उन्नती होईल.आरक्षण म्हणजे
नुसता बाजार आहे. काही लोकांना तर आरक्षणाची काहीच गरज नाही.
43
5
रा.व्यं.मंगरुळकर - शनिवार, 26 जुलै 2014 - 12:48 PM IST
आरक्षण मग ते कोणत्याही क्षेत्रात असो
अस्वाभाविक आहे.आरक्षणाचा टेकू हा काही बाबतीत मर्यादित काळासाठी जरुरी आहे
परंतु आरक्षणावर अवलंबून राहून खर्या अर्थाने वैयक्तिक प्रगती होण्याला
मर्यादा आहेत.कोणाही माणसाला पंगुत्व येवू नयेच पण आलेच तर त्याला
कुबड्यांची जरुरी असते आणि त्या दिल्याच पाहिजेत पण कोणताही माणूस कायम
पंगु राहण्याची इच्छा मनात ठेवत नाही.
49
5
rahul - शनिवार, 26 जुलै 2014 - 12:48 PM IST
देशातील संपूर्ण आरक्षण लवकरात लवकर रद्द
करण्यात यावे.सर्व जनतेला समान शिक्षण ,नोकरीमध्ये समान संधी मिळायलाच
पाहिजे.!!!!
